नांदेपेरा ग्रामसभेत लोकशाहीची खुलेआम विटंबना

नांदेपेरा ग्रामसभेत लोकशाहीची खुलेआम विटंबना
भ्रष्टाचार, गैरवर्तन आणि प्रशासनाच्या मूकसंमतीचा संशय
तात्काळ चौकशी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
तालुका प्रतिनिधी
वणी तालुक्यातील नांदेपेरा गावात पार पडलेली ग्रामसभा ही ग्रामविकासाची बैठक नव्हे, तर लोकशाहीचा चेष्टेचा तमाशा ठरली आहे. या ग्रामसभेत घडलेले प्रकार म्हणजे ग्रामसभा नियमावलीची पायमल्ली, लोकशाही मूल्यांचा खून आणि उघड भ्रष्टाचाराचा नमुना असल्याचा गंभीर आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.
ग्रामसभेदरम्यान ग्रामसेवक महसे यांच्या समक्ष सरपंच व उपसरपंच यांच्यात नागरिकांसमोर उघड शाब्दिक युद्ध झाले, ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी असून, ग्रामसभा ही गावाच्या विकासाची दिशा ठरवणारी सर्वोच्च लोकशाही संस्था असताना तिला अखाडा बनवण्याचा प्रकार यावेळी घडला.
याहूनही अधिक धक्कादायक व संतापजनक बाब म्हणजे,
ग्रामपंचायत शिपायामार्फत घरकूल योजनेच्या गरीब लाभार्थ्यांकडून त्यांच्या घरी जाऊन प्रत्येकी ५,००० रुपये बेकायदेशीररीत्या वसूल करण्यात आले,
आणि ही रक्कम Jio Tagging करणारे पंचायत समितीचे अधिकारी नयन मस्के यांना देण्यात आल्याचा स्पष्ट उल्लेख थेट ग्रामसभेच्या प्रोसिडिंगमध्ये करण्यात आला आहे.
हा प्रकार म्हणजे
गरिबांची सरळसरळ आर्थिक लूट, शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर,आणि उघड भ्रष्टाचाराचा गंभीर संशय निर्माण करणारा प्रकार आहे.
जर गरीब लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळण्याचे प्रकार ग्रामसभेच्या अधिकृत नोंदीत येत असतील, तर हे सर्व कुणाच्या आशीर्वादाने व संरक्षणाखाली सुरू आहे? प्रशासनाचे डोळे मुद्दाम बंद आहेत की उघडपणे पाठबळ दिले जात आहे?
असा संतप्त सवाल गावकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या ग्रामसभेत अनेक नागरिकांना जाणीवपूर्वक बोलू दिले गेले नाही,
महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेलाच न आणता ग्रामसभा जबरदस्तीने तहकूब करण्यात आली.
हा प्रकार म्हणजे लोकांचा आवाज दाबण्याचा, प्रश्न दडपण्याचा आणि गैरप्रकारांवर झाकण टाकण्याचा सुनियोजित प्रयत्न असल्याचा संशय अधिक बळावतो.
थेट व ठाम मागण्या
या प्रकरणाची केवळ चौकशी नव्हे, तर उदाहरणार्थ आणि धडा ठरेल अशी कारवाई झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली आहे —
1️⃣ नांदेपेरा ग्रामसभेतील संपूर्ण प्रकाराची स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी करण्यात यावी.
2️⃣ शाब्दिक वाद, ग्रामसभेतील गोंधळ व आर्थिक व्यवहार प्रकरणी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत शिपाई व संबंधित पंचायत समिती अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
3️⃣ घरकूल लाभार्थ्यांकडून वसूल केलेल्या ₹५,००० प्रती लाभार्थी रकमेची फौजदारी चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
4️⃣ सदर ग्रामसभेचा व्हिडिओ रेकॉर्ड, ठराव नोंदी, प्रोसिडिंग व आर्थिक कागदपत्रे तात्काळ जप्त करून तपासण्यात यावीत.
5️⃣ चौकशीला बगल देण्याचा किंवा प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्यात येईल, याची प्रशासनाने गंभीर नोंद घ्यावी.
जर अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, तर ग्रामसभा नावाची लोकशाही व्यवस्था केवळ कागदोपत्री उरेल,
आणि ग्रामीण जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे उडेल,
याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकारी व प्रशासनावर राहील, असा स्पष्ट इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.
गावातील लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी,भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी,आणि सामान्य नागरिकांच्या हक्कांसाठी
तात्काळ, कठोर, पारदर्शक व निःपक्ष कारवाई करण्याची जोरदार मागणी ग्रामस्थांन कडून करण्यात येत आहे.